June 03, 2026

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प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का निगम आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण : गुणवत्तापूर्ण कार्य के दिए निर्देश

आवंटित हितग्राहियों के शीघ्र प्रवेश एवं शेष परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश




दुर्ग | सोनम कौर | नगर पालिक निगम, दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एसपी घटक के तहत सरस्वती नगर में निर्मित 522 आवासीय इकाइयों (DU) का नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा,सहायक अभियंता संजय ठाकुर,उपअभियन्ता हरिशंकर साहू सहित ठेकेदार और टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं हितग्राहियों को प्रदान की जा रही व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया गया।

इस अवसर पर निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि, निगम के संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, सीएलटीसी (CLTC) टीम तथा परियोजना से जुड़े अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आयुक्त अग्रवाल ने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पूर्ण किए जा चुके कार्यों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता की भी जांच की गई। 

आयुक्त ने निर्माण एजेंसी को आवश्यक सुधारात्मक कार्य तत्काल पूर्ण करने तथा परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए | आयुक्त अग्रवाल ने आवंटित आवासों में निवासरत हितग्राहियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन हितग्राहियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं, उन्हें शीघ्रता से आवासों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। साथ ही शेष पात्र हितग्राहियों को भी जल्द से जल्द आवासों में शिफ्ट कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने की महत्वपूर्ण योजना है। निगम प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध हो तथा उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं प्राप्त हों। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रगति पर सतत नजर रखने के भी निर्देश दिए गए।



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