राजस्थान | न्यूज़ डेस्क | राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियमों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति (कैंडिडेट) यदि शादी या किसी अन्य कारण से राजस्थान में आकर बसता है, तो उसे यहां की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में ही माना जाएगा। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला बारिया शर्मिष्ठा बेन की ओर से दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए सुनाया।

क्या है पूरा मामला?

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता बारिया शर्मिष्ठा बेन मूल रूप से गुजरात राज्य की निवासी हैं, जहां वे अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अंतर्गत आती हैं। राजस्थान के निवासी से विवाह के उपरांत वे यहां आकर बस गईं। इसके बाद उन्होंने राजस्थान सरकार की ओर से निकाली गई 'नर्सिंग ऑफिसर' भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया और एसटी श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ का दावा किया।

हालांकि, राज्य सरकार ने भर्ती विज्ञापन की शर्तों, नियमों और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए उन्हें राजस्थान में एसटी श्रेणी का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया और उनकी उम्मीदवारी को सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया। बता दें कि ये फैसला उन तमाम महिला अभ्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो विवाह के बाद राजस्थान प्रदेश में आती हैं।

'रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य' के आधार पर फैसला

सरकार के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने पहले उच्च न्यायालय की एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था। एकल पीठ ने 23 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की ओर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय 'रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य' के कानूनी सिद्धांतों को आधार बनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। एकल पीठ के इसी आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी।

खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के कई पूर्व निर्णयों का अध्ययन किया। कोर्ट ने विशेष रूप से 'मरी चंद्र शेखर राव' और 'एक्शन कमेटी ऑन द इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट' मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला दिया। खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय यह पूरी तरह स्पष्ट कर चुका है कि एक राज्य में आरक्षित वर्ग में आने वाला व्यक्ति यदि किसी दूसरे राज्य में प्रवास करता है, तो वह अपने मूल राज्य के आरक्षित दर्जे को नए राज्य में लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं रखता।

आरक्षण मुद्दे पर अदालत ने आदेश में दिया ये तर्क

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तर्क दिया कि भारत के अलग-अलग राज्यों में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कठिनाइयों तथा पिछड़ेपन के पैमाने पूरी तरह से अलग होते हैं। एक राज्य में किसी विशेष समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली भौगोलिक या सामाजिक परिस्थितियां दूसरे राज्य से भिन्न हो सकती हैं।इसलिए, किसी एक राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल जाति को स्वतः ही दूसरे राज्य में आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने राज्य सरकार के निर्णय को कानूनन सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी।