November 17, 2026

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वन विभाग ने जारी किया नोटिस : अदाणी की 1500 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी परियोजना को झटका




महाराष्ट्र | न्यूज़ डेस्क | महाराष्ट्र के सातारा जिले में अदाणी समूह की 1500 मेगावाट क्षमता वाली तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) को राज्य के वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। विभाग का आरोप है कि सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की अनिवार्य पूर्व मंजूरी के बिना शुरू कर दिया गया। स्थानीय रेंज वन अधिकारी ने कंपनी को तीन दिन में स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है।

वन विभाग ने 13 नवंबर को जारी आदेश में सभी निर्माण गतिविधियां आवश्यक वैधानिक मंजूरियां मिलने तक बंद रखने को कहा है। कंपनी से पेड़ों की कटाई की अनुमति सहित संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वन कानूनों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तारली परियोजना सातारा जिले की पाटण तहसील के निवाडे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों में प्रस्तावित है। इसके लिए 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि का इस्तेमाल होना है। परियोजना में मौजूदा तारली जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एक नया ऊपरी जलाशय बनाया जाएगा। दोनों जलाशयों के बीच पानी का आवागमन कर बिजली पैदा की जाएगी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। हालांकि, यह मंजूरी वन्यजीव संबंधी अलग से जरूरी अनुमतियों का विकल्प नहीं है। परियोजना को लेकर सबसे बड़ा विवाद इसकी लागत में भारी कमी दिखाने का है। पर्यावरण मंत्रालय के दस्तावेजों में परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी। इस आधार पर राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 23 फरवरी 2026 को 15 शर्तें लगाई थीं। इनमें परियोजना लागत का चार प्रतिशत सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के संरक्षण कोष में जमा करना भी शामिल था। इस हिसाब से कंपनी को करीब 227 करोड़ रुपये देने थे। कंपनी ने आठ सितंबर 2026 को हलफनामा देकर परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई।

वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने 12 अक्टूबर को इस संशोधित आंकड़े को स्वीकार करते हुए एक प्रतिशत यानी 56.75 लाख रुपये तत्काल जमा करने और शेष तीन प्रतिशत राशि एनबीडब्ल्यूएल की मंजूरी के बाद देने को कहा। इससे प्रस्तावित संरक्षण राशि घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई।सातारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल पर शिकायत की थी। इसके बाद छह नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य वन विभाग को मामले की प्राथमिकता से जांच करने का निर्देश दिया। कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को भी जांच सौंपी गई है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने आरोपों को खारिज किया

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने नियमों से बचने के आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा केवल प्रारंभिक स्थल सर्वेक्षण और जांच कार्यों के लिए था, पूरी परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये ही है।

कंपनी के अनुसार, परियोजना निजी और गैर-वन भूमि पर है तथा कोयना वन्यजीव अभयारण्य से 3.2 किलोमीटर दूर है। पर्यावरणीय मंजूरी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना संबंधी सहमति मिलने के बाद काम शुरू किया गया। कंपनी ने कहा है कि वन्यजीव मंजूरी की प्रक्रिया जारी है और परियोजना से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के आरोप सही नहीं हैं।





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